छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट (BSP) में करोड़ों रुपए के लोहा चोरी सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस अब तक कथित मास्टरमाइंड संजय सिंह, कुछ BSP अधिकारियों, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, क्रेन ऑपरेटर और स्क्रैप कारोबारियों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश के सबसे सुरक्षित स्टील प्लांट में आखिर लोहा चोरी कैसे होती थी? क्या ट्रक सीधे प्लांट में जाता था, लोहा भरता था और बाहर निकल आता था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। पुलिस जांच के मुताबिक, इसके लिए पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। फ्ल्यू डस्ट की आड़ में लोहा छिपाया जाता था, ट्रकों के GPS और नंबर प्लेट बदले जाते थे, तय समय पर गेट पार कराया जाता था और फिर गोदाम के रास्ते रोलिंग मिलों तक पहुंचा दिया जाता था। यानी यह सिर्फ लोहा चोरी की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क की कहानी है, जो पुलिस के मुताबिक प्लांट के अंदर से शुरू होकर बाहर खरीदार तक फैला हुआ था। इस एक्सप्लेनर में आसान भाषा में समझिए कि जांच में अब तक क्या-क्या सामने आया है और पूरा खेल कैसे चलता था… यहीं बनता है देश के बड़े प्रोजेक्ट्स का स्टील भिलाई स्टील प्लांट केवल एक फैक्ट्री भर नहीं है, बल्कि देश के सबसे अहम स्टील प्लांट्स में से एक है। यहां बनने वाला स्टील भारतीय रेलवे की पटरियों, बड़े पुलों, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे और रक्षा क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इस प्लांट से कथित तौर पर संगठित तरीके से लोहा चोरी का मामला सिर्फ करोड़ों रुपए के नुकसान तक सीमित नहीं माना जा रहा। यह देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक संपत्ति और रणनीतिक उत्पादन व्यवस्था की सुरक्षा से जुड़ा भी गंभीर मामला है। स्टेप 1: फ्ल्यू डस्ट के बहाने बाहर निकलता था कीमती लोहा भिलाई स्टील प्लांट में जब स्टील बनता है, तो उसके साथ बड़ी मात्रा में फ्ल्यू डस्ट यानी धूल और राख भी निकलती है। नियमों के मुताबिक इसे ट्रकों में भरकर प्लांट से बाहर भेजा जाता है। यही पूरी प्रक्रिया इस कथित चोरी की सबसे बड़ी आड़ बन गई। पुलिस जांच के मुताबिक, सिंडिकेट ने इसी सिस्टम का फायदा उठाया। आरोप है कि फ्ल्यू डस्ट के नीचे कीमती लोहे की प्लेटें और कटिंग रख दी जाती थीं, फिर ऊपर से दोबारा फ्ल्यू डस्ट डाल दी जाती थी। बाहर से देखने पर ट्रक में सिर्फ डस्ट नजर आती थी, लेकिन उसके नीचे लाखों रुपए का लोहा छिपा होता था। पुलिस इस मामले में ठेकेदार, BSP के कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की कथित भूमिका की भी जांच कर रही है। स्टेप 2: चोरी के लिए पहले से तय रहते थे ट्रक और लोग पुलिस जांच के मुताबिक, लोहा चोरी किसी भी ट्रक से नहीं की जाती थी। इसके लिए पहले से कुछ खास ट्रक और ड्राइवर तय रहते थे। इन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल फ्ल्यू डस्ट की आड़ में लोहा बाहर निकालने के लिए किया जाता था। एक ट्रक में करीब 30 से 40 टन तक लोहा छिपाकर ले जाने की बात जांच में सामने आई है। पुलिस का दावा है कि यह काम कोई अकेला नहीं करता था। जांच में ट्रांसपोर्टर, BSP के कुछ अधिकारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, क्रेन ऑपरेटर और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ लोगों की कथित भूमिका सामने आई है। यानी ट्रक चुनने से लेकर उसे प्लांट से बाहर निकालने तक पूरी प्रक्रिया पहले से तय रहती थी। स्टेप 3: यहीं से शुरू होती थी ट्रक की ट्रैकिंग हर ट्रक सबसे पहले बिल्टी लेकर वे-ब्रिज पहुंचता था। यहां उसकी एंट्री होती, ट्रक का वजन दर्ज किया जाता यही धर्मकांटा होता है और उसमें GPS लगाया जाता था, ताकि प्लांट के अंदर उसकी आवाजाही पर नजर रखी जा सके। इसके बाद ट्रक फ्ल्यू डस्ट लोड करने के लिए स्लैग डंपिंग ग्राउंड जाता था। लोडिंग पूरी होने के बाद ट्रक दोबारा वे-ब्रिज लौटता था। स्टेप 4: यहीं से शुरू होता था नंबर प्लेट और GPS बदलने का खेल पुलिस जांच के मुताबिक, फ्ल्यू डस्ट लोड होने के बाद ट्रक वापस वे-ब्रिज पहुंचता था। यहीं से कथित तौर पर पूरा खेल शुरू होता था। ट्रक में लगा GPS निकाल लिया जाता था और उसकी नंबर प्लेट भी बदल दी जाती थी। इसके बाद ट्रक को एक तय जगह ले जाया जाता था, जहां फ्ल्यू डस्ट का कुछ हिस्सा उतार दिया जाता था। फिर ट्रक SMS-3 यूनिट पहुंचता था। यहां क्रेन की मदद से उसके अंदर कीमती लोहे की प्लेटें और कटिंग लोड की जाती थीं। आखिर में ऊपर से फिर फ्ल्यू डस्ट की मोटी परत बिछा दी जाती थी, ताकि बाहर से देखने पर ट्रक में सिर्फ डस्ट ही नजर आए और नीचे छिपा लोहा दिखाई न दे। स्टेप 5: दो ड्राइवर और निजी ऑपरेटर संभालते थे पूरा खेल पुलिस जांच के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क में दो अलग-अलग ड्राइवर लगाए गए थे। एक ड्राइवर ट्रक को तय जगह तक लाता था, जबकि दूसरा उसे आगे लेकर जाता था। इसके अलावा कुछ निजी ऑपरेटर भी तैनात थे, जिनकी जिम्मेदारी ट्रकों की मूवमेंट पर नजर रखना, लोहा लोड कराना और पूरी प्रक्रिया को तय प्लान के मुताबिक पूरा कराना थी। यह काम इस तरह किया जाता था कि ट्रक की आवाजाही सामान्य लगे और किसी को शक न हो। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस पूरे ऑपरेशन में और किन-किन लोगों की भूमिका थी। स्टेप 6: सुरक्षा जांच पर भी उठ रहे हैं सवाल लोहा लोड होने के बाद ट्रक फिर से वे-ब्रिज पहुंचता था। यहां से वजन दर्ज होने के बाद उसे प्लांट के गेट की ओर भेजा जाता था, जहां बाहर निकलने से पहले सुरक्षा जांच होती थी। इस जांच में CISF के जवान भी तैनात रहते थे। जानकारी के मुताबिक, फ्ल्यू डस्ट से भरे ट्रकों की जांच के लिए एक लंबी लोहे की रॉड डस्ट में डालकर देखा जाता था कि उसके नीचे कोई दूसरी चीज तो नहीं छिपाई गई है। लेकिन पुलिस जांच में सवाल उठे हैं कि अगर इसी तरीके से लोहा बाहर निकाला जा रहा था, तो सुरक्षा जांच में यह पकड़ में क्यों नहीं आया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जिन जगहों पर चोरी की सबसे ज्यादा आशंका थी, वहां CCTV कैमरे क्यों नहीं लगे थे और क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुई या किसी स्तर पर मिलीभगत थी। स्टेप 7: नो-एंट्री टाइमिंग का भी उठाया जाता था फायदा पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चोरी वाले ट्रकों की एंट्री और एग्जिट का समय पहले से तय रहता था। सुबह ट्रक फ्ल्यू डस्ट लोड करने के लिए प्लांट के अंदर जाते थे। इसके बाद तय जगह पर उनमें लोहा लोड किया जाता था, लेकिन उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकाला जाता था। आरोप है कि ट्रकों को नो-एंट्री टाइमिंग का इंतजार कराया जाता था। जैसे ही तय समय आता, चोरी का लोहा लेकर ट्रक प्लांट से बाहर निकल जाते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि एक दिन में कितने ट्रकों से लोहा बाहर भेजा जाएगा, यह भी पहले से तय रहता था। इस पूरे काम की जिम्मेदारी कथित तौर पर कुछ तय लोगों के पास थी, जो ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखते थे। स्टेप 8: एक जैसे ट्रकों से सुरक्षा व्यवस्था को देते थे चकमा पुलिस जांच में सामने आया है कि सिंडिकेट एक ही रंग के दो ट्रकों का इस्तेमाल करता था। मान लीजिए, अगर पीले रंग के ट्रक में चोरी का लोहा बाहर भेजना होता था, तो उसी रंग का दूसरा ट्रक भी प्लान का हिस्सा होता था। आरोप है कि प्लांट के अंदर पहुंचने के बाद दोनों ट्रकों की नंबर प्लेट और GPS बदल दिए जाते थे। बाहर से देखने पर दोनों ट्रक एक जैसे दिखते थे। ऐसे में CCTV फुटेज में भी सिर्फ एक ही रंग का ट्रक नजर आता था और उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता था। पुलिस का मानना है कि इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने की कोशिश की जाती थी। स्टेप 9: पुराने नंबर और गुप्त चेंबर का भी इस्तेमाल पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ ट्रकों में 15 साल पुराने, बंद हो चुके वाहनों के नंबर लगाए जाते थे। इतना ही नहीं, कुछ ट्रकों में गुप्त चेंबर भी बनाए गए थे। आरोप है कि इनमें स्क्रैप या लोहा छिपाकर प्लांट से बाहर ले जाया जाता था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि इन ट्रकों की जांच के दौरान यह सब पकड़ में क्यों नहीं आया और आखिर इतने लंबे समय तक यह तरीका कैसे चलता रहा। स्टेप 10: वजन बराबर रखने के लिए पहिए तक उतार दिए जाते थे पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ ट्रकों के साथ अलग ही तरीका अपनाया जाता था। आरोप है कि ये ट्रक 18 पहियों के साथ प्लांट में दाखिल होते थे, लेकिन बाहर निकलते समय 16 पहियों के साथ निकलते थे। जांच के मुताबिक, प्लांट के अंदर ही ट्रक के दो पहिए उतार दिए जाते थे। इसके बाद जितना वजन उन पहियों का होता था, उतने ही वजन का करीब 200 किलो स्क्रैप ट्रक में भर दिया जाता था। इससे ट्रक का कुल वजन लगभग वही रहता था और वजन जांच के दौरान किसी तरह का बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता था। स्टेप 12: गोदाम में होती थी छंटाई और दूसरी गाड़ियों में शिफ्टिंग पुलिस जांच के मुताबिक, प्लांट से बाहर निकलने के बाद चोरी का लोहा सीधे खरीदार के पास नहीं भेजा जाता था। पहले उसे अकलोरडीह स्थित गोदाम में उतारा जाता था। यहां लोहे की छंटाई की जाती थी और जरूरत पड़ने पर उसे दूसरी गाड़ियों में भी शिफ्ट किया जाता था। आरोप है कि इसी गोदाम में फ्ल्यू डस्ट अलग की जाती थी और लोहे को अलग-अलग खरीदारों तक भेजने की तैयारी होती थी। पुलिस के मुताबिक, इसी जगह से पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन संचालित होती थी। स्टेप 13: फर्जी बिल से चोरी का लोहा बन जाता था ‘लीगल’ आरोप है कि इसके बाद AK Traders के जरिए कथित तौर पर फर्जी बिल तैयार किए जाते थे, ताकि लोहे को वैध माल दिखाया जा सके। इसके बाद यही लोहा रायपुर समेत दूसरे शहरों की रोलिंग मिलों तक पहुंचाया जाता था, जहां उसे बेच दिया जाता था। इस तरह पुलिस के मुताबिक, प्लांट से लेकर गोदाम और फिर खरीदार तक पूरा नेटवर्क पहले से तय तरीके से काम करता था। स्टेप 14: ऐसे कमाता था पूरा सिंडिकेट पुलिस जांच के मुताबिक, प्लांट से निकाला गया चोरी का लोहा सबसे पहले करीब 32 रुपए प्रति किलो की दर से दलालों को बेचा जाता था। इसके बाद दलाल यही लोहा AK Traders को देते थे। फिर AK Traders इसे करीब 36 रुपए प्रति किलो में रोलिंग मिलों तक पहुंचाता था। यानी एक ही लोहा कई हाथों से होकर गुजरता था। हर चरण में उसकी कीमत बढ़ती जाती थी। जबकि बाजार में इसी लोहे की कीमत करीब 50 से 55 रुपए प्रति किलो बताई गई है। पुलिस का मानना है कि इसी अंतर से पूरे नेटवर्क में शामिल लोग मोटा मुनाफा कमाते थे। स्टेप 15: हर दिन कितना लोहा बाहर जाता था? पुलिस जांच के मुताबिक, रोजाना करीब 20 ट्रकों में से 3 ट्रकों का इस्तेमाल कथित तौर पर लोहा चोरी के लिए किया जाता था। वहीं, कुछ सूत्रों का दावा है कि कई दिनों में कम से कम 5 ट्रकों से लोहा प्लांट से बाहर भेजा जाता था। एक दिन में करीब 200 टन तक लोहा बाहर निकाले जाने का अनुमान है और यह पूरा खेल सप्ताह में करीब चार दिन चलता था। अगर इसी पैटर्न को आधार मानकर जनवरी 2026 से जून 2026 तक का हिसाब लगाया जाए, तो करीब 20,800 टन (2.08 करोड़ किलो) लोहा प्लांट से बाहर गया होगा। बाजार में लोहे की कीमत 50 से 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देखें, तो इसकी अनुमानित कीमत करीब 104 से 114 करोड़ रुपए बैठती है। पुलिस जांच में सामने आए आंकड़ों के आधार पर देखें तो अगर जनवरी 2026 से जून 2026 तक सप्ताह में 4 दिन और प्रतिदिन करीब 200 टन लोहा बाहर निकाला गया, तो छह महीने में करीब 20,800 टन लोहा प्लांट से बाहर गया होगा। बाजार भाव के हिसाब से इसकी कीमत करीब 104 से 114 करोड़ रुपए बैठती है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के आई-कार्ड से प्लांट में एंट्री पुलिस जांच के मुताबिक, कथित मास्टरमाइंड संजय सिंह कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का आई-कार्ड इस्तेमाल कर बीएसपी प्लांट में आता-जाता था। आरोप है कि प्लांट के भीतर उसका इतना प्रभाव था कि उसने वहीं अपना एक ऑफिस बना रखा था। पुलिस के अनुसार, इसी ऑफिस से ट्रकों की आवाजाही, लोडिंग, लोगों के बीच तालमेल और पूरे नेटवर्क पर नजर रखी जाती थी। अब जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि प्लांट के अंदर उसे यह सुविधा किन अधिकारियों या कर्मचारियों की मदद से मिली और इतने लंबे समय तक उसकी आवाजाही पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। यह वर्जन ज्यादा नेचुरल है और पाठक के मन में अगला सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच किसी बाहरी व्यक्ति का प्लांट के अंदर ऑफिस कैसे चल रहा था? 6 सिंडिकेट सक्रिय, यूनियन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे सवाल भिलाई स्टील प्लांट में 114 करोड़ रुपए की लोहा चोरी के मामले के बीच अब अन्य तरह की चोरी के आरोप भी सामने आए हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने दावा किया है कि प्लांट में लोहा ही नहीं, बल्कि कॉपर, पीतल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की चोरी करने वाले कई सिंडिकेट सक्रिय हैं। उनके अनुसार, ऐसे करीब 6 अलग-अलग गैंग लंबे समय से काम कर रहे हैं। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विधायक ने ट्रांसपोर्टर यूनियन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि प्लांट में वाहनों की एंट्री यूनियन की निगरानी में होती है और बिना एंट्री शुल्क के किसी वाहन को प्रवेश नहीं मिलता। उन्होंने दावा किया कि प्रति ट्रिप करीब 850 रुपए तक वसूले जाते हैं। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर वाहन की आवाजाही पर निगरानी रहती है, तो चोरी से जुड़े ट्रक प्लांट के अंदर-बाहर कैसे आते-जाते रहे। विधायक ने बीएसपी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि अलग-अलग सिंडिकेट लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हालांकि, इन आरोपों और दावों की जांच जारी है और अभी तक इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विधायक बोले- ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी हो जांच विधायक रिकेश सेन लगातार इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ स्क्रैप या लोहा चोरी का मामला नहीं है, बल्कि इसके तार टेंडर प्रक्रिया और ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी जुड़े हो सकते हैं। रिकेश सेन का दावा है कि इस मामले को लेकर पहले भी एक अज्ञात व्यक्ति ने शिकायत पत्र भेजा था। रिकेश सेन का आरोप है कि मामला सामने आने के बाद चोरी में इस्तेमाल की गई कई गाड़ियों को काटकर डिस्मेंटल कर दिया गया, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। विधायक ने बीएसपी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम एक ही यूनियन की मोनोपली में है। इस वजह से दूसरे राज्यों या दूसरी कंपनियों के ट्रांसपोर्टर यहां आसानी से काम नहीं कर पाते। उन्होंने दावा किया कि अगर यह यूनियन हड़ताल पर चली जाए, तो बीएसपी प्रबंधन को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर एक ही नेटवर्क का इतना नियंत्रण था, तो चोरी के ट्रकों की आवाजाही पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। CISF की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे सवाल भिलाई स्टील प्लांट की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के पास है। प्लांट से बाहर निकलने वाले ट्रकों की जांच, गेट पर निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पुलिस जांच के मुताबिक फ्ल्यू डस्ट की आड़ में महीनों तक कीमती लोहा प्लांट से बाहर जाता रहा, तो सुरक्षा व्यवस्था इसे पकड़ क्यों नहीं सकी? क्या जांच में कहीं चूक हुई या फिर सुरक्षा व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया? पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि चोरी की आशंका वाले कुछ स्थानों पर CCTV कैमरे नहीं थे और जांच प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई और क्या किसी स्तर पर मिलीभगत थी। इस संबंध में अभी तक CISF की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ………………….. इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें… BSP लोहा चोरी केस, GM-AGM अरेस्ट: प्लांट के अंदर से आरोपियों की कर रहे थे मदद; फ्लू डस्ट की आड़ में स्क्रैप चोरी भिलाई स्टील प्लांट से 1 करोड़ का लोहा चोरी: फ्लाई-ऐश के नीचे छिपाकर ले जाते थे, 4 अरेस्ट, वाहन समेत 3 करोड़ का माल जब्त