नकटी बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस आज जारी करेगी जांच रिपोर्ट:10 जुलाई को राज्यपाल से करेगी मुलाकात; 85 प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग

रायपुर के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस आज अपनी जांच समिति की रिपोर्ट जारी करेगी। इसके बाद पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस ने 10 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से राज्यपाल के एडीसी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर नकटी गांव में बारिश के दौरान 85 परिवारों के घरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा उठाएगा। प्रतिनिधिमंडल प्रभावित ग्रामीणों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। इसके लिए कांग्रेस ने 10 जुलाई को राज्यपाल से उनकी सुविधानुसार समय उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आज कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू, शिव डहरिया, श्री कुमार मेनन, राजेंद्र पप्पू बंजारे और नकटी जांच समिति के सदस्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और सरकार की कार्रवाई पर पार्टी अपना पक्ष रखेगी। कल भाजपा ने रखा था सरकार का पक्ष सोमवार को वन मंत्री केदार कश्यप ने नकटी मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि कार्रवाई पूरे गांव में नहीं, बल्कि केवल एक वार्ड में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि नकटी गांव के 17 वार्डों में से सिर्फ एक वार्ड में कार्रवाई हुई है और पूरे गांव को उजाड़े जाने का दावा गलत है। वन मंत्री ने बताया कि संबंधित जमीन को आवासीय योजना के लिए देने की प्रक्रिया 2020 में कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुई थी। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर उन्हें नया रायपुर में मकान भी उपलब्ध कराए गए हैं। भूपेश और अकबर ने किया पलटवार वन मंत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार नकटी मामले में गलत जानकारी दे रही है। वहीं पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अलग-अलग बयान दे रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हो रहा है जब नकटी गांव की कार्रवाई को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने हैं। कांग्रेस आज अपनी जांच रिपोर्ट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, जबकि राज्यपाल से मुलाकात के लिए 10 जुलाई का समय मांगा गया है।

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