प्रदेश के 86 व्यावसायिक शिक्षकों की सर्विस समाप्त:विरोध में समग्र शिक्षा कार्यालय पहुंचे, NSUI संग प्रदर्शन; विभाग बोला-एक शैक्षणिक सत्र के लिए थी ज्वाइनिंग

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा एक बार फिर शिक्षकों की कमी को लेकर चर्चा में है। प्रदेश में स्वीकृत 1507 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पदों में से 478 पद लंबे समय से खाली हैं। वहीं नीटकॉम कंपनी के तहत काम कर रहे 86 व्यावसायिक शिक्षकों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। इसे लेकर प्रभावित शिक्षकों ने समग्र शिक्षा कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरें… इस प्रदर्शन को NSUI ने लीड किया। करीब 3 घंटे का तक प्रदर्शन चला। इसके बाद तीन दिन का अल्टीमेटम देकर NSUI कार्यकर्ता और पीड़ित शिक्षक कार्यालय से रवाना हुए । शिक्षकों का आरोप: एक्सटेंशन देने की बात हुई थी, अब नौकरी से निकाला प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा दे रहे थे। अचानक सेवा समाप्त होने से न केवल उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी की ओर उन्हें कुछ महीनों का वेतन भी अब तक नहीं मिला है। शिक्षकों का आरोप है कि पहले मौखिक रूप से बताया गया था कि उनकी नौकरी आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब स्थिति यह है कि स्कूलों के प्राचार्य उन्हें लगातार पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन एजेंसी की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि एजेंसी ने उन्हें कहा है कि स्कूल जाना या नहीं जाना उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं कई बार समग्र शिक्षा कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला। समग्र शिक्षा का जवाब: एक शैक्षणिक सत्र के लिए ही की गई थी भर्ती इस पूरे मामले पर समग्र शिक्षा की आयुक्त किरण कौशल ने कहा कि ये शिक्षक सीधे तौर पर समग्र शिक्षा के कर्मचारी नहीं हैं। उनकी नियुक्ति निजी एजेंसी के माध्यम से हुई थी। जो केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए ही थी और यह बात पहले से स्पष्ट की गई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि एजेंसी की ओर से किसी शिक्षक का वेतन रोका गया है, तो उसका समाधान किया जाएगा और बकाया वेतन दिलाने की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षकों के एक्सटेंशन को लेकर शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। नया टेंडर भी जारी किया गया है और नई एजेंसी चाहे तो इन्हीं शिक्षकों को दोबारा नियुक्त कर सकती है।

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