केंद्र सरकार बुधवार से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 (VB-G RAM G) लागू कर रही है। इसके तहत अब साल में 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। वहीं, देशभर में औसत दिहाड़ी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है। यानी औसतन 28.6 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ताकि मजदूरी समय पर मिल सके और काम चलते रहें। इस कानून का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव में होगा। इस दौरान ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बांटे जाएंगे और लोगों को योजना की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली हैं। VB-G RAM G योजना की 3 जरूरी बातें… पूर्वोत्तर राज्यों में 90% खर्च केंद्र सरकार देगी MGNREGA की जगह आया VB-G RAM G —————–