PM मोदी शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा- आज का दिन गांवों के लिए अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। 5 साल पहले यह योजना शुरू की गई थी, ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। मोदी ने कहा- 21वीं सदी में प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती रही है। कई साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने कई देशों में भू संपत्ति पर स्टडी की थी। इसमें पता चला था कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के दस्तावेज नहीं है। UN ने कहा था कि अगर गरीबी कम करनी है तो लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना जरूरी है। इस योजना के तहत हमने गांवों के करीब सवा 2 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी दस्तावेज दिया है। पहले गांव में लोगों के पास लाखों-लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी। क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज होते ही नहीं थे। अब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रास्ता खुल गया है। दरअसल, मोदी वर्चुअली इस इवेंट में शामिल हुए, जबकि फील्ड पर 13 केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभाला। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यों के मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल हुए। मोदी की स्पीच की 5 बातें… क्या है स्वामित्व योजना… 4 पॉइंट 3 लाख से अधिक गांवों में सर्वे का काम पूरा योजना के अमल के लिए अब तक 3 लाख 11 हजार 282 गांवों में ड्रोन का सर्वे पूरा हो गया है। इसमें से 2 लाख 68 हजार 10 गांवों के मैप राज्य सरकार को हैंडओवर कर दिए गए हैं। इसमें से 1 लाख 79 हजार 152 गांवों के मैप को इन्क्वायरी के लिए भेज दिया गया है। 1 लाख 44 हजार 543 कार्ड भी बन चुके हैं। इसमें 1 लाख 13 हजार 806 कार्डों का वितरण भी कर दिया गया है।