छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज सोमवार को पहला दिन है। शेड्यूल के मुताबिक पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख भी सत्र में किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी अनुपूरक बजट कब प्रस्ताव सदन में रखेंगे, इस पर चर्चा होगी। इसके बाद सभी विधायक मंत्री नया रायपुर में बना रहे विधानसभा की नई बिल्डिंग का दौरा करने जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने बताया कि इस सत्र में 2367 प्रश्न विधायकों ने लगाए हैं। ध्यान आकर्षण की 122 सूचना आई है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च दोपहर 12:00 बजे सरकार का बजट पेश करेंगे। यह साय सरकार का दूसरा बजट होगा। 21 मार्च तक चलेगा सत्र विधानसभा की कार्यवाही को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 24 फरवरी से 21 मार्च तक के सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। पहले दिन सोमवार 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 25 फरवरी को साल 2024-25 के तीसरे अनुपूरक बजट की मांगों पर चर्चा होगी। रमन सिंह ने बताया कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि की छुट्टी होगी। इसके बाद हर शनिवार-रविवार को छुट्टी होगी। बाकी दिन विधायकों के सवालों पर चर्चा होगी। 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक छुट्टी और होली के त्योहार की वजह से विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। 17 मार्च से दोबारा सदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 21 मार्च तक चलेगी। कैबिनेट मीटिंग में 4 विधेयकों को मंजूरी बजट सत्र के शुरू होने से पहले शनिवार को साय कैबिनेट की बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इनमें स्टांप ड्यूटी संशोधन, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, अनुपूरक बजट, 2025-26 के बजट अनुमान शामिल हैं। ये सभी विधेयक बजट सत्र में पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही 30 साल की सेवा पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के IFS अफसरों को PCCF के बराबर सैलरी दी जाएगी। इसके पहले की मीटिंग में पुलिस भर्ती में ST कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट की मंजूरी मिली थी। ……………………… ये खबर भी पढ़ें साय कैबिनेट मीटिंग…बजट से पहले 4 विधेयक को मंजूरी: धान खरीदी के लिए 3300 करोड़ की अतिरिक्त राशि, IFS को PCCF के बराबर मिलेगी सैलरी इससे पहले दिसंबर 2024 में साय कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई थी, जिसमें साय सरकार ने राइस मिलर्स के साथ विवाद के बाद उसे सुलझाने की कोशिश की थी। सरकार ने तय किया था कि मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त जारी की जाएगी। लंबे समय से भुगतान की मांग को लेकर मिलर्स और सरकार के बीच तनातनी चल रही थी। पढ़ें पूरी खबर
