मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नक्सल उन्मूलन के प्रयासों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। साय ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में बीते 13 महीनों में 305 नक्सली मारे जा चुके हैं, 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आंकड़े न केवल सरकार की प्रतिबद्धता और कुशल रणनीति को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी प्रमाणित करते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल हिंसा से मुक्त होकर शांति और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साय ने कहा कि नक्सल समस्या केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और विकासात्मक चुनौती भी है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें उन्हें रोजगार, आर्थिक सहायता और समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह पुनर्वास नीतियां न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं, बल्कि समाज में भी शांति और विश्वास का माहौल बना रही हैं। साय ने कहा कि 1177 नक्सलियों की गिरफ्तारी राज्य सरकार की मजबूत सुरक्षा नीति का परिणाम है। राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक उपकरण, उन्नत प्रशिक्षण और बेहतर समन्वय से लैस किया है। नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी सरकार का मुख्य उद्देश्य रोजगार व व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दे रहे हैं साय सरकार की प्राथमिकता न केवल नक्सलियों को हथियार डालने के लिए प्रेरित करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि वे समाज में पुनः जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिनके तहत उन्हें रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण दोिया जा रहा है। इसके अलावा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है। विकास कार्यों से बढ़ रही शांति और समृद्धि विकास कार्यों का असर यह हुआ है कि अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र धीरे-धीरे शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने नक्सल समस्या को सुलझाने में अधिक प्रभावी और दूरगामी दृष्टिकोण अपनाया है। दरअसल राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को न केवल नक्सल मुक्त बनाना चाहती है, बल्कि इसे शांति और विकास का प्रतीक राज्य भी बनाना चाहती है। नक्सल उन्मूलन के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर बढ़ाना शामिल है।