संसद के बजट सत्र का गुरुवार को 12वां दिन है। सदन में बजट पर चर्चा हो रही है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है। इसके मुताबिक संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी के सरकार पर लगाए आरोपों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही थी। राहुल पर आरोप है कि राहुल ने सदन को गुमराह किया और बेबुनियाद बयान दिए। हालांकि रिजिजू ने यह नहीं बताया है कि प्रस्ताव को कब और किसके जरिए पेश किया जाएगा। दरअसल, बुधवार को राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार ने ट्रेड डील के जरिए भारत माता को बेच दिया है। यह पूरी तरह सरेंडर है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। क्या होता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के जरिए संसद/विधानसभा का कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य, मंत्री या अधिकारी के हाथों सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को सदन में रख सकता है। दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के बारे में लिखा गया है। ताकि वे बिना दबाव के काम कर सकें। इन अधिकारों में सदन में बोलने की स्वतंत्रता, किसी बयान पर कोर्ट में मुकदमा न चलना, सही और पूरी जानकारी पाने का अधिकार शामिल है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसे विशेषाधिकार हनन माना जाता है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में संबंधित सदस्य लोकसभा/राज्यसभा अध्यक्ष को नोटिस देता है। स्पीकर तय करते हैं कि मामला गंभीर है या नहीं। यदि अनुमति मिलती है, तो इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है। समिति जांच कर रिपोर्ट देती है। सदन कार्रवाई तय करता है। दोषी पाए जाने पर सदस्य को फटकार, चेतावनी, हिरासत ( रेयर केस में) और सदन से निलंबित किया जा सकता है। संसद के दोनों सदन में बजट चर्चा से जुड़े अपडेट्स के लिए ब्लॉग से गुजर जाइए…