सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक EVM में कोई डेटा रिलोड न करें, न कोई डेटा डिलीट करें। CJI ने कहा, ‘यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट में EVM की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी। अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं और ADR ने लगाई याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, 5 बार के विधायक लखन कुमार सिंगला और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने लगाई थी। उन्होंने कोर्ट से EVM की जांच के लिए मजबूत सिस्टम बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग EVM के 4 कम्पोनेंट्स- कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट, VVPAT और सिंबल लोडिंग यूनिट की ओरिजिनल बर्न मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए पॉलिसी बनाए। मामले में पिछली सुनवाई में क्या हुआ, पढ़ें… 13 दिसंबर 2024: सुनवाई में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने अपीलकर्ताओं से कहा कि याचिका यहां क्यों लाए हो, इसे पुरानी बेंच के पास भेजना चाहिए। 26 अप्रैल 2024: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पुराने बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज की थी और EVM में गड़बड़ी की बात को निराधार बताया था। कोर्ट ने कहा था कि EVM सेफ है, इससे बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटिंग बंद हुई है। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। 24 अप्रैल 2024: 40 मिनट की सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं। फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें… 18 अप्रैल 2024: जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 5 घंटे वकीलों और चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को VVPAT से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा था वोटर्स को VVPAT स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते। पूरी खबर पढ़ें… 16 अप्रैल 2024: एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि VVPAT की स्लिप बैलट बॉक्स में डाली जाएं। जर्मनी में ऐसा ही होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि वहां के एग्जाम्पल हमारे यहां नहीं चलते। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग से EVM के बनने से लेकर डेटा से छेड़छाड़ की आशंका तक हर चीज के बारे में बताने को कहा था। पूरी खबर पढ़ें… ———————————— EVM से जुड़ी अन्य खबरें… 1. सुप्रीम कोर्ट में EVM-VVPAT के 100% मिलान की मांग खारिज : बैलट पेपर से चुनाव नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) और VVPAT स्लिप की 100% क्रॉस-चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दीं। साथ ही एक बड़ा फैसला भी दिया। कोर्ट ने EVM के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोला। बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की थी। दोनों ने एकमत से फैसला सुनाया। पढ़ें पूरी खबर… 2. महाराष्ट्र चुनाव- विपक्ष EVM गड़बड़ी की शिकायत लेकर SC जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा NCP-शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की। जगताप पुणे की हडपसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। पढ़ें पूरी खबर… 3. EC बोला- महाराष्ट्र चुनाव में VVPAT-EVM में कोई मिसमैच नहीं, 288 सीटों में 1440 VVPAT का मिलान किया गया चुनाव आयोग (EC) ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में EVM वोटों से वीवीपैट (VVPAT) पर्चियों के मिलान में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। आयोग ने जानकारी दी कि 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन, हर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों के VVPAT पर्चियों की गिनती की। इस गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इस दौरान 288 विधानसभा क्षेत्रों के 1440 वीवीपैट यूनिटों की पर्चियों का मिलान किया गया था। पढ़ें पूरी खबर…