सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25 हजार रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 31 हजार रुपए प्रति माह कर दी गई है। पांच साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या लोकसभा – कुल सदस्य: 545 (वर्तमान में 543) राज्यसभा- कुल सदस्य: 250 (वर्तमान में 245) सांसदों को ये सुविधाएं भी मिलती हैं… 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीट: प्रत्येक सांसद एक साल में 34 फ्री हवाई यात्राएं कर सकता है। सांसद चाहे तो 8 यात्राओं को अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्हें भारतीय रेलवे की सभी क्लास में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। यह सुविधा संसद सत्र के दौरान और बाद भी मिलती है। सड़क यात्रा के लिए ₹16 प्रति किमी तक का भत्ता दिया जाता है। यह तब लागू होता है जब सांसद किसी आधिकारिक कार्य के लिए सड़क से यात्रा करते हैं और हवाई या रेल यात्रा संभव नहीं होती। संसद सत्र के दौरान सांसदों को दिल्ली में परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है। रिटायर्ड सांसदों को भी कुछ हद तक रेल और हवाई यात्रा पर रियायत मिलती है। सांसदों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं : इसके अलावा दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास, टेलीफोन, बिजली और पानी पर छूट मिलती है। सांसदों को मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, सीजीएचएस अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। साथ ही सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाली दरों पर भोजन भी मिलता है। ————————————– जनप्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ने से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… कर्नाटक में CM समेत मंत्रियों-विधायकों की सैलरी दोगुनी हुई कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 20 मार्च को सरकार ने कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 और कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 100% बढ़ाने का बिल पास कर दिया। इसके पारित होने से मुख्यमंत्री का वेतन 75 हजार रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए हो जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…