छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 27 फरवरी को तीसरा दिन है। डिप्टी सीएम अरुण साव अपने विभागों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। सदन में जल जीवन मिशन का मुद्दा उठा। साव ने जवाब दिया कि केंद्र ने इस योजना को 2019 में शुरू किया लेकिन जनता से जुड़ी ये योजना प्रदेश में ठीक तरह से 2023 तक शुरू हो ही नहीं सकी। भाजपा की सरकार आने के बाद इस पर काम हुआ। सदन में मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी अपने संबंधित विभागों से जुड़ी जानकारी दी। सदन में चरणदास महंत ने पूछा- सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई, कहा कि उद्योगों को क्षमता विकास के लिए अनुकूल अवसर दिए जाएंगे। राजनांदगांव के एक साल में 5 उद्योग बंद हो गए। ये वित्तीय कारणों से बंद होना बताया गया। इनको सहयोग क्यों नहीं दिया गया। मंत्री लखनलाल ने जवाब दिया कि जो बंद 5 उद्योग के बारे में बताया गया है, उनको भी उद्योग विभाग के नियमों के अनुसार सब्सिडी दी गई, उनको ब्याज अनुदान में 5 को 75 लाख 31 हजार और 60 लाख की सहायता दी गई है। 2023 में भी कांग्रेस के समय 18 उद्योग बंद हुए हैं। हमारा प्रयास है कि उद्योगों को लाभ मिले।