उत्तर प्रदेश सरकार के 39,000 कर्मचारियों को इस महीने सैलरी नहीं दी जाएगी। क्योंकि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। राज्य सरकार की तरफ से संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। इस ब्यौरे को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। लेकिन करीब 39,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। ऐसे में इन कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। 7,88,506 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया
प्रदेश सरकार ने सभी 90 विभागों के कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था। 8,27,583 कर्मचारियों में सिर्फ 7,88,506 कर्मचारियों ने ही संपत्ति का ब्यौरा अपलोड किया है। जबकि, 39,077 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कुल 8,46,640 राज्य कर्मी
आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 8,46,640 राज्य कर्मी है। इनमें से 7,88,506 कर्मचारियों ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। जिन विभागों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग शामिल है।