बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार को हो गया है। 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले फेज में पटना समेत बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जबकि दूसरे चरण में बॉर्डर से सटे 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की प्रक्रिया 40 दिन चलेगी। इस विधानसभा चुनाव में करीब 7.42 करोड़ वोटर हैं। इनमें 14 लाख नए वोटर्स हैं। वहीं, 100 साल ऊपर के 14 हजार वोटर शामिल हैं। पोलिंग बूथ जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12 D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। आपके विधानसभा में कब होगी वोटिंग, देखिए पूरी लिस्ट… फेज-1, 121 सीटों पर वोटिंग फेज-2, 122 सीटों पर वोटिंग… बिहार में 40 साल बाद 2 फेज में चुनाव बिहार में 40 साल बाद दो फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले 1985 में चुनाव 2 फेज में हुए थे। भाजपा और आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की थी। जेडीयू ने एक फेज में चुनाव कराने को कहा था। पिछले चुनाव यानी 2020 में 3 फेज में 20 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच वोटिंग हुई थी। 10 नवंबर को नतीजे घोषित हुए थे। इससे पहले 2015 में 5 फेज में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच वोटिंग और 8 नवंबर को नतीजे आए थे। 2010 में इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन चली थी। इस तरह पिछले 3 चुनावों में इस बार सबसे कम अवधि में चुनाव होंगे। वोटर्स की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल- EC निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां औसतन प्रति केंद्र 818 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 76,801 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं, जबकि 13,911 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था (100%) की गई है। साथ ही, 1,350 मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया, बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां औसतन प्रति केंद्र 818 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 76,801 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं, जबकि 13,911 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था (100%) की गई है। साथ ही, 1,350 मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
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