भारतीय चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दी है। इसके अलावा वोटर रोल तैयार करने और उनमें बदलाव करने वाले BLO सुपरवाइजर की सैलरी भी 12000 से बढ़ाकर 18000 रुपए कर दी गई है। आयोग ने शनिवार को जारी एक रिलीज में कहा कि पिछला ऐसा बदलाव 2015 में किया गया था। पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AEROs) को भी मानदेय दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मौजूदा SIR प्रक्रिया में कुल 5.32 लाख BLO काम कर रहे हैं। हर एक BLO के पास करीब 956 वोटर्स के लिस्ट रिवीजन का काम है। आयोग बोला- SIR के लिए स्पेशल इंसेंटिव भी मिलेगा चुनाव आयोग ने लिखा है- प्योर इलेक्टोरल रोल डेमोक्रेसी की नींव हैं। इलेक्टोरल रोल मशीनरी, जिसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (EROs), असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AEROs), BLO सुपरवाइज़र और बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) शामिल हैं। ये सभी बहुत मेहनत करते हैं और बिना किसी भेदभाव के और ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल रोल तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए कमीशन ने BLOs की सालाना सैलरी दोगुनी करने और इलेक्टोरल रोल तैयार करने और उनमें बदलाव करने वाले BLO सुपरवाइजर की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। आयोग ने लिखा कि कमीशन ने बिहार से शुरू होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए BLOs के लिए 6,000 रुपये के स्पेशल इंसेंटिव को भी मंजूरी दी है। 12 राज्यों में चल रही है SIR प्रक्रिया भारत का चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा फेज चल रहा है, जिसकी फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होने वाली है। SIR का पहला फेज सितंबर में बिहार में असेंबली इलेक्शन से पहले पूरा हो गया था। इस एक्सरसाइज में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
