कर्नाटक के विधायकों (MLA) और विधानपार्षदों (MLC) की सैलरी बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा में बिल लाकर जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकार कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसके पारित होने पर MLA और MLC की सैलरी दोगुनी हो जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री का वेतन 75 हजार रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रति माह और हो जाएगा। विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। उपसभापति और उपाध्यक्ष का वेतन 60 हजार से 80 हजार रुपए किया जा सकता है। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष (LoP), सत्ता पक्ष और विपक्ष के चीफ व्हिप की सैलरी भी बढ़ेगी। सैलरी में प्रस्तावित बढ़ोतरी MLA और MLC मंत्रियों का वेतन भी दोगुना होगा विधायकों के वेतन के अलावा कर्नाटक मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, 1956 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। इसके जरिए मंत्री का वेतन 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए किया जाएगा। वहीं, सप्लीमेंट्री अलाउंस 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। अभी मंत्रियों को HRA के रूप में मिलने वाले 1.2 लाख रुपए बढ़कर 2 लाख रुपए हो सकते हैं। 6 साल में 10 पेशों में सिर्फ सांसदों-विधायकों का वेतन बढ़ा नीति आयोग के जुलाई, 2024 में पब्लिश वर्किंग पेपर से पता चलता है कि देश में साल 2018 से 2023 के बीच के 6 साल में सिर्फ सांसदों-विधायकों के वेतन और भत्ते ही बढ़े हैं। इसमें कहा गया है कि सांसदों-विधायकों को पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के 10 विभिन्न पेशों की पहली श्रेणी में रखा गया है, जिनमें लैजिस्लेटिव प्रोफेशनल्स के अलावा सीनियर ऑफिसर्स और मैनेजर्स शामिल हैं। इसमें EPFO और अन्य आंकड़ों के बेस पर 6 साल में वेतन और भत्ते में हुई वृद्धि को आंका गया है। जनप्रतिनिधियों के अलावा प्लांट-मशीन वर्कर्स की श्रेणी में वेतन-भत्ते भी बढ़े हैं। बाकी के वेतन-भत्ते में गिरावट —————————————————- मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… राजस्थान के विधायकों की सैलरी हर साल 10% बढ़ेगी, बिना कानून लाए होगा इंक्रीमेंट राजस्थान में विधायकों के वेतन, भत्ते और पूर्व विधायकों की पेंशन अब सरकारी कर्मचारियों की तरह हर साल बढ़ेगी। इसके लिए हर बार विधानसभा में बिल पास नहीं करवाना होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने 2024 में विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए इसकी घोषणा की थी। पूरी खबर पढ़ें…